1
1

मीरजापुर। मीरजापुर सिंचाई विभाग में वेतन और एरियर के नाम पर सरकारी खजाने से फर्जी भुगतान का मामला अब कहीं बड़ा हो गया है। अक्तूबर में जिस गड़बड़ी को करीब 16 करोड़ रुपये का माना जा रहा था, महालेखाकार प्रयागराज की ऑडिट टीम की पड़ताल में वह रकम करीब 168 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। महालेखाकार ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट शासन को भेज दी है और ऑडिट अभी जारी है।
महालेखाकार प्रयागराज की टीम ने 14 अक्तूबर से विभाग का ऑडिट शुरू किया था। दो दिन बाद, 16 अक्तूबर को टीम ने मीरजापुर कैनाल डिविजन (एमसीडी) से जुड़े लघु डाल पंप कैनाल खंड में एरियर भुगतान की गड़बड़ी पकड़ी। आरोप था कि ट्रेजरी में 344 ऐसे लोगों के खाते खुलवाकर एरियर भेजा गया, जिनकी विभाग में नियुक्ति ही नहीं हुई थी। एमसीडी के अधिशासी अभियंता ने 18 अक्तूबर को शहर कोतवाली में एमसीडी के एकाउंटेंट और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और एकाउंटेंट को निलंबित कर दिया।
ऑडिट टीम ने अब 2015-16 से 2021-22 तक के वित्तीय लेनदेन खंगाले हैं। आरोप है कि एमसीडी, सिरसी, कनहर, नलकूप और लघुडाल खंड के कुछ अधिकारियों और लिपिकों की मिलीभगत से वेतन मद में फर्जी भुगतान किए गए। तरीका यह बताया गया है कि अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दफ्तरी आदेश बनाकर रकम कर्मचारियों के परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में भेजी गई। कई खातों में एक बार में 10 से 12 लाख रुपये तक डाले गए। विभागीय सूत्रों के मुताबिक यह गिरोह 2012 से सक्रिय था। एफआईआर में नामजद एमसीडी के लिपिक पर बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
बैंक खातों की जांच में नाम आने पर एमसीडी के एक लिपिक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित किया गया है। लघुडाल खंड में तैनात एक और बाबू का नाम करीब एक महीने पहले सामने आया, लेकिन उस पर अब तक न एफआईआर हुई, न विभागीय कार्रवाई। लघुडाल नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता राजाराम चौधरी के मुताबिक यह बाबू नलकूप विभाग से संबद्ध है और उसके निलंबन के लिए नलकूप मंडल के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजा गया है। नलकूप के अधीक्षण अभियंता श्यामचंद चौधरी ने कहा है कि पत्र मिल गया है और जांच के बाद जल्द निलंबन की कार्रवाई होगी।
यह पैसा जिले की नहरों, नलकूपों और सिंचाई के कामों के बजट वाले विभाग का है। ऑडिट जारी रहने से रकम और आरोपियों की संख्या दोनों बढ़ने की आशंका है। जिन खातों में पैसा गया, उनकी भी जांच हो रही है, इसलिए किसी के कहने पर अपना बैंक खाता, एटीएम या पासबुक दूसरे को इस्तेमाल के लिए न दें। अब नजर इस पर है कि शासन रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करता है और सरकारी धन की वसूली कैसे होती है।
हलिया: अदवा बांध से माइनर में बिना अनुमति छोड़ा पानी, आधा दर्जन गांवों में धान की फसल डूबी
मठना समिति गेहूं घोटाला (जमालपुर): 1600 क्विंटल का हिसाब नहीं, डीएम ने ताला खुलवाने का दिया आदेश
थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Anup Sadi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Monito – Money Transfer Comparison / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)। संपादित।
नोटिफिकेशन चालू करें। दिन में कुछ ही ज़रूरी खबरें, रात में कोई नोटिफिकेशन नहीं। कभी भी बंद कर सकते हैं।