सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक कार को प्राथमिकता: ईवी की खरीद सीमा 20 लाख, पेट्रोल-डीजल की 10 लाख

केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अब पेट्रोल-डीजल वाली स्टाफ कारों की जगह इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी गाड़ियों की खरीद के नियम बदल दिए हैं। नए नियम में इलेक्ट्रिक कार के लिए 20 लाख रुपये तक की कीमत की मंजूरी है, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार की सीमा 10 लाख रुपये पर ही रखी गई है।

पुरानी कार बदली तो नई ईवी

मंत्रालय के व्यय विभाग ने मंगलवार को कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसके मुताबिक जब भी कोई मंत्रालय या विभाग अपनी पुरानी स्टाफ कार बदलेगा, तो पहली पसंद इलेक्ट्रिक कार होगी। 20 लाख की सीमा डीलर से खरीद की कीमत (नेट डीलर प्राइस) पर लागू होगी। विभाग को पुरानी गाड़ी बदलने की ठीक वजह भी बतानी होगी।

पेट्रोल-डीजल कार पर पूरी रोक नहीं

सरकारी विभाग पेट्रोल-डीजल कार अब भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ खास हालात में। अगर किसी विभाग को लगता है कि उसके काम में इलेक्ट्रिक कार व्यावहारिक नहीं है, तो उसे कारण लिखकर व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। इसके लिए संबंधित मंत्रालय के सचिव और वित्तीय सलाहकार की सहमति भी चाहिए होगी। मंजूरी देना या न देना व्यय विभाग तय करेगा।

किराए की गाड़ियों पर भी यही नियम

किराए पर ली जाने वाली सरकारी कारों के लिए एक सितंबर 2022 से इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना अनिवार्य है, और यह व्यवस्था आगे भी चलेगी। किसी मजबूरी में पेट्रोल-डीजल या हाइब्रिड कार किराए पर लेनी हो तो वही मंजूरी की प्रक्रिया अपनानी होगी।

आपके लिए क्या मायने

सरकार का कहना है कि यह कदम ई-मोबिलिटी बढ़ाने, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाने और गाड़ी के पूरे इस्तेमाल के दौरान होने वाले खर्च को देखते हुए उठाया गया है। यानी अब सरकारी बेड़े में इलेक्ट्रिक कार सामान्य विकल्प होगी और पेट्रोल-डीजल कार अपवाद।

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थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Shagil Kannur / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); DriveSpark / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)। संपादित।