चीनी के दाम पर लगाम: नवंबर के दूसरे पखवाड़े का कोटा 13 लाख टन, शुल्क-मुक्त आयात 31 दिसंबर तक

रसोई में चीनी के दाम काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने नए कदम उठाए हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुक्रवार को बताया कि नवंबर की दूसरी छमाही में घरेलू बाजार के लिए 13 लाख मीट्रिक टन चीनी बिक्री का कोटा तय किया गया है। मकसद यह है कि त्योहारों के मौसम में बाजार में चीनी की कमी न हो।

मिलों को अतिरिक्त चीनी बेचने की छूट

जिन मिलों ने अक्तूबर या नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू कर दी है, वे 30 नवंबर तक बनी चीनी तय कोटे के ऊपर भी बेच सकेंगी। अक्तूबर में पेराई शुरू करने वाली मिलों को उस महीने की चीनी नवंबर में बेचने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी।

अब हर 15 दिन में तय होता है कोटा

सितंबर 2026 से सरकार ने महीने भर वाला कोटा सिस्टम बदलकर 15 दिन का सिस्टम लागू किया है। हर मिल को अपने कोटे का कम से कम 40 फीसदी हिस्सा पहले सप्ताह में बेचना होता है और बाकी अगले सप्ताह में। इससे महीने के आखिर में माल रोकने और दामों में बनावटी उतार-चढ़ाव पर रोक लगाने की कोशिश है। व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा भी तय की गई है।

आयात की मियाद दो महीने बढ़ी

10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे दाम दोबारा चढ़ने पर भी आपूर्ति बनी रहेगी।

आपके लिए क्या मायने

एक समय कई शहरों में चीनी 70 रुपये किलो से ऊपर बिक रही थी। 12 नवंबर तक बड़े शहरों में खुदरा भाव 61 से 66 रुपये किलो के बीच रहा, जबकि देशभर का औसत 60.53 रुपये किलो दर्ज हुआ। शादी-ब्याह के सीजन में थोक खरीद करने वाले परिवार और मिठाई कारोबारी अपने इलाके के भाव की तुलना इस औसत से कर सकते हैं।

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थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): This Photo was taken by Timothy A. Gonsalves. Feel free to / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Douglas P Perkins / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)। संपादित।