बाइक-स्कूटर पर भी आएंगे बीएस-7 नियम: 2028 से शुरुआत संभव, गाड़ियां हो सकती हैं महंगी

अगर आप आने वाले वर्षों में नई बाइक या स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार कारों और बड़े वाहनों के बाद अब दोपहिया वाहनों के लिए भी बीएस-7 (भारत चरण-7) उत्सर्जन मानक लाने की तैयारी में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसका मसौदा अंतिम रूप देने में लगा है।

कारों से पहले दोपहिया पर लागू होने की संभावना

सूत्रों के अनुसार, चारपहिया और बड़े वाहनों की समयसीमा तय होने के बाद अब दोपहिया वाहनों का मसौदा बन रहा है। वाहन कंपनियों से बातचीत के बाद इसकी अधिसूचना जल्द आ सकती है, ताकि उद्योग को तैयारी का पूरा समय मिले। जानकारों का अनुमान है कि दोपहिया वाहनों के लिए ये सख्त मानक 2028 तक लागू किए जा सकते हैं, यानी कारों से भी पहले। वजह साफ है: देश में पंजीकृत कुल वाहनों में करीब 73 फीसदी, यानी लगभग 30 करोड़, दोपहिया हैं और प्रदूषण में इनका बड़ा हिस्सा माना जाता है। नए नियमों में रियल ड्राइविंग एमिशन (आरडीई) जैसे कड़े पैमाने शामिल होने हैं।

बाकी वाहनों की समयसीमा

प्रस्ताव के मुताबिक, अप्रैल 2029 के बाद बनने वाली हर नई कार को बीएस-7 का पालन करना होगा। इसके एक साल बाद पिक-अप और वैन जैसे छोटे कमर्शियल वाहन दायरे में आएंगे। ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों के लिए इसे 2035 में अनिवार्य करने की बात है, क्योंकि उनके इंजन में बदलाव सबसे जटिल और खर्चीला है। वाहन निर्माताओं का संगठन सियाम भारी वाहनों के कुछ नियमों के लिए अतिरिक्त समय मांग चुका है, और दोपहिया कंपनियां भी ऐसी मांग कर सकती हैं।

आपके लिए क्या मायने

नए मानकों के लिए कंपनियों को एडवांस एग्जॉस्ट सिस्टम, नए ऑन-बोर्ड सेंसर, बेहतर टायर और ब्रेक पैड जैसे बदलाव करने होंगे। इस खर्च का बड़ा हिस्सा ग्राहकों पर आने की संभावना है, इसलिए गाड़ियों के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। राहत की बात यह है कि पेट्रोल-डीजल की गुणवत्ता में किसी बदलाव की जरूरत नहीं होगी। कारों के मामले में नियम सिर्फ अप्रैल 2029 के बाद बनी गाड़ियों पर लागू होंगे, यानी आपकी मौजूदा कार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोपहिया वाहनों की अंतिम तारीख अधिसूचना आने के बाद ही साफ होगी।

थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Sumita Roy Dutta / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)। संपादित।