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उत्तर प्रदेश में हेल्थ सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, विटामिन और हर्बल उत्पादों के नाम पर बीमारी ठीक करने का दावा अब नहीं चलेगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस बारे में विस्तृत आदेश जारी किया है। ये उत्पाद खाद्य श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें दवा के विकल्प के रूप में नहीं बेचा जा सकेगा।
कोई भी खाद्य उत्पाद किसी बीमारी के इलाज, रोकथाम या नियंत्रण का दावा नहीं करेगा। डायबिटीज केयर, आर्थराइटिस केयर, किडनी केयर, लिवर डिटॉक्स, कार्डियो केयर, थायरॉयड केयर और ब्लड शुगर कंट्रोल जैसे नामों पर रोक लगेगी। एफएसडीए की समीक्षा में कई उत्पादों में तय मात्रा से ज्यादा तत्व, अनधिकृत सामग्री और भ्रामक दावे पाए गए थे।
हर पैक पर मोटे अक्षरों में "नॉट फॉर मेडिकल यूज" लिखना होगा। उत्पाद की श्रेणी और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा भी बतानी होगी, साथ ही यह भी कि वह आईसीएमआर की तय दैनिक जरूरत (आरडीए) का कितना प्रतिशत है। बुनियादी सप्लीमेंट में किसी तत्व की मात्रा आरडीए के 100 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकेगी। किसी पोषक तत्व का दावा करने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और "हाई" या "रिच" लिखने के लिए 30 प्रतिशत आरडीए जरूरी होगा। सप्लीमेंट में दवा, हार्मोन, स्टेरॉयड और नशीले पदार्थ मिलाना प्रतिबंधित रहेगा।
कंपनियां वेबसाइट, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स पर वही दावे कर सकेंगी जो पैक पर लिखे हैं। नियम तोड़ने वाले उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हटाने होंगे। दूसरे राज्यों के निर्माता और आयातक भी नियम के दायरे में होंगे, अगर उनका माल यूपी में बिकता है।
कानपुर में रिटेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र सैनी का कहना है कि आदेश में ऐसे उत्पादों की निगरानी का तंत्र अभी साफ नहीं है।
डायबिटीज, किडनी या जोड़ों के दर्द की दवा छोड़कर किसी सप्लीमेंट के भरोसे न रहें। खरीदते समय पैक पर लिखी जानकारी जरूर पढ़ें। बीमारी में कोई भी सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से ही लें।
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थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Muhammad Mahdi Karim / Wikimedia Commons (GFDL 1.2); Jernej Furman from Slovenia / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)। संपादित।