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यूपी चुनाव 2027 से पहले बने आजाद समाज पार्टी (आसपा) और एआईएमआईएम के गठबंधन ने प्रदेश की सियासत का गणित उलझा दिया है। आकलन है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की यह जोड़ी दलित और मुस्लिम बहुल करीब 46 सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकती है। सबसे ज्यादा असर सपा पर पड़ने का अनुमान है।
प्रदेश की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 21 फीसदी और मुसलमानों की करीब 19 फीसदी है। इन दोनों वर्गों का बड़ा हिस्सा अब तक भाजपा के मुकाबले सपा के साथ जाता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले ने अहम भूमिका निभाई थी। नया मोर्चा इसी आधार के एक हिस्से को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है।
2022 के विधानसभा चुनाव में 51 सीटों पर हार-जीत का अंतर 5000 वोट से कम रहा था, जबकि 10 सीटों पर यह एक हजार से भी कम था। कुर्सी (बाराबंकी) में सपा उम्मीदवार 217 वोट से हारे थे, जहां एआईएमआईएम को 8541 वोट मिले। मुरादाबाद नगर और नकुड़ में भी सपा की हार का अंतर एआईएमआईएम को मिले वोटों से कम था।
गठबंधन का असर पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के साथ पूर्वांचल में भी दिख सकता है। दलित बहुल मानी जाने वाली सीटों में आजमगढ़ की फूलपुर और लालगंज, जौनपुर की शाहगंज और मछलीशहर, सोनभद्र की दुद्धी और राबर्ट्सगंज के साथ मीरजापुर की मझवां सीट भी गिनी जा रही है।
चंद्रशेखर ने इसे तीसरा मोर्चा मानने से इनकार करते हुए वंचित वर्गों का मंच बताया है। अखिलेश यादव ने मोर्चे का स्वागत तो किया, पर सवाल उठाया कि कहीं यह किसी तीसरे पक्ष का एजेंडा तो नहीं। भाजपा नेताओं का मानना है कि विपक्षी वोट बंटने का फायदा सत्ताधारी दल को मिलेगा।
दोनों दल 26 नवंबर, संविधान दिवस पर लखनऊ में बड़ी जनसभा करेंगे। माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे का ऐलान इसी रैली के बाद होगा। असली असर इस पर निर्भर करेगा कि गठबंधन किन सीटों पर उम्मीदवार उतारता है।
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थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Vujn at en.wikipedia / Wikimedia Commons (CC0); Shakeeb kpa / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)। संपादित।