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मीरजापुर। मीरजापुर जिले की 88 ग्राम पंचायतें अब अपने संसाधनों से कमाई करके विकास का पैसा जुटाएंगी, और जितनी कमाई होगी उसका पांच गुना पैसा शासन प्रोत्साहन के रूप में देगा। जिले के 12 ब्लॉकों से चुनी गई इन पंचायतों की सूची शासन को भेज दी गई है। यह सब प्रदेश सरकार की पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के तहत हो रहा है।
योजना उन ग्राम पंचायतों के लिए है जिनकी आबादी 1500 से कम है (2011 की जनगणना के आधार पर)। ऐसे छोटे गांवों को आबादी के हिसाब से बजट भी कम मिलता है। पंचायत सहायक, कार्यवाहक और दूसरे मानदेय चुकाने के बाद सड़क, नाली, सफाई जैसे कामों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। प्रदेश स्तर पर भी यही दिक्कत बताई गई थी कि सीमित बजट से प्रधान का मानदेय, सामुदायिक शौचालय और पेयजल योजनाओं की मरम्मत जैसे काम अटकते थे।
पंचायतें अपनी आय (ओन सोर्स रेवेन्यू यानी ओएसआर) इन रास्तों से बढ़ा सकती हैं:
– जनसेवा केंद्र से मिलने वाला शुल्क – तालाबों के पट्टे या मछली पालन में हिस्सेदारी – पंचायत की दुकानों का किराया – जल शुल्क, बाजार लगवाना और कूड़ा संग्रहण जैसी सेवाएं
हर पंचायत को अपनी कमाई का पूरा ब्योरा तय पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसी ब्योरे के आधार पर प्रोत्साहन राशि तय होगी।
योजना लागू करते समय प्रदेश सरकार ने बताया था कि अगर कोई पंचायत अपने संसाधनों से 10 हजार रुपये कमाती है तो उसे 50 हजार रुपये मिलेंगे। एक लाख रुपये की कमाई पर पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह पैसा किसी दूसरी योजना का सामान्य बजट नहीं, बल्कि कमाई करने वाली पंचायत के लिए इनाम की तरह है। दूसरे जिलों में पंचायतों के दावे की जांच जिला स्तरीय समिति करती है, उसके बाद चयन होता है।
– अगर आपका गांव 1500 से कम आबादी वाला है, तो प्रधान और पंचायत सचिव से पूछें कि आपकी पंचायत 88 की सूची में है या नहीं। – पंचायत का तालाब, दुकान या जनसेवा केंद्र है तो उससे होने वाली आय का हिसाब ठीक से रखा जाए और पोर्टल पर दर्ज हो, वरना प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। – ग्राम सभा की बैठक में पूछें कि मिलने वाला अतिरिक्त पैसा किन कामों पर खर्च होगा। – जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) या जिला पंचायत राज कार्यालय से संपर्क करें।
प्रदेश कैबिनेट ने मई 2025 में यह योजना मंजूर की थी और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। मकसद यह है कि छोटी पंचायतें सरकारी बजट पर कम निर्भर रहें और गांव के विकास के लिए उनके पास अतिरिक्त पैसा हो।
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थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Stifler.ashish / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)। संपादित।
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