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मीरजापुर। मीरजापुर जनपद न्यायालय में शनिवार, 21 नवंबर को चेक बाउंस के लंबित मुकदमों के लिए विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें दोनों पक्ष आपसी सुलह-समझौते से अपना मामला खत्म करा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद कुमार-द्वितीय ने यह जानकारी दी है।
यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हो रहा है। मकसद है कि पक्षकारों को बातचीत से विवाद सुलझाने का मौका मिले और अदालतों में पड़े मुकदमों का बोझ घटे।
इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से जुड़े, खासकर धारा 138 यानी चेक बाउंस के लंबित मुकदमे लिए जाएंगे। यह एक दिन सिर्फ इन्हीं मामलों के लिए तय है। यही तारीख पूरे प्रदेश में रखी गई है। पड़ोसी वाराणसी और कुशीनगर समेत कई जिलों में भी उसी दिन ऐसी ही लोक अदालत लगेगी।
चेक बाउंस के मुकदमे अक्सर सालों खिंचते हैं और दोनों पक्षों को बार-बार तारीख पर आना पड़ता है। लोक अदालत में समझौते से मामला निपटने पर समय और पैसे, दोनों की बचत होती है।
– 21 नवंबर को अपने मामले वाली अदालत में खुद पहुंचें। प्राधिकरण ने वादकारियों और अधिवक्ताओं दोनों से उपस्थित रहने की अपील की है। – पहले से अपने वकील से बात कर लें कि दूसरे पक्ष से किस रकम या शर्त पर समझौता हो सकता है। – समझौता तभी होगा जब दोनों पक्ष राजी हों, इसलिए दूसरे पक्ष से भी पहले संपर्क कर लेना फायदेमंद रहेगा। – अपना केस इस लोक अदालत में लगा है या नहीं, यह जानने के लिए जनपद न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क करें।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पड़ोसी चंदौली जिले के प्राधिकरण ने इसके बाद दो और तारीखें बताई हैं: 28 नवंबर को सिर्फ वाहन चालान के लंबित मामलों की विशेष लोक अदालत, और 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, बिजली-टेलीफोन बिल, मोटर दुर्घटना दावा, भरण-पोषण, राजस्व और चकबंदी जैसे विवाद भी सुलह से निपटाए जाते हैं। मीरजापुर में इन तारीखों और मामलों की पुष्टि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कर लें।
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थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Gpics at English Wikipedia / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0); Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)। संपादित।
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