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गांव-कस्बों में महिला समूहों और छोटे कारोबारियों को मिलने वाले माइक्रोफाइनेंस कर्ज अब पहले से बड़े होने लगे हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में ऐसे कर्ज की औसत राशि सालाना आधार पर 17.5 फीसदी बढ़कर 63,100 रुपये पहुंच गई। यह जानकारी आरबीआई से मान्यता प्राप्त क्रेडिट ब्यूरो क्रिफ की सितंबर 2026 की माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट में दी गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 रुपये से एक लाख रुपये तक के कर्ज का हिस्सा 14.7 फीसदी से बढ़कर 18.5 फीसदी हो गया है। एक लाख रुपये से ज्यादा के कर्ज का हिस्सा भी 11.2 फीसदी से बढ़कर 15.1 फीसदी पर पहुंच गया। इन बड़े कर्जों के वितरण मूल्य में 41.3 फीसदी का उछाल आया है। यानी कर्ज लेने वालों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है।
इस तिमाही में कुल 56,956 करोड़ रुपये के माइक्रोफाइनेंस कर्ज बांटे गए, जो पिछले साल से 5.1 फीसदी ज्यादा है, हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 7.5 फीसदी की कमी आई। सक्रिय कर्ज खातों की संख्या 22.4 फीसदी घटकर 9.6 करोड़ रह गई। पूरे क्षेत्र का कुल बकाया कर्ज 5 फीसदी घटकर 3.28 लाख करोड़ रुपये रहा।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी-एमएफआई) की पकड़ मजबूत हुई है। कुल बकाया कर्ज में उनका हिस्सा 38.8 फीसदी से बढ़कर 44.7 फीसदी हो गया और उनका बकाया 9.4 फीसदी बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा। राहत की बात यह है कि कर्ज भुगतान में चूक की दर 1 फीसदी से नीचे रही।
अगर आप या आपका समूह माइक्रोफाइनेंस लोन लेने की सोच रहा है, तो रकम उतनी ही लें जितनी किस्त परिवार की आमदनी से आराम से चुक सके। भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड के एमडी व सीईओ तपोब्रत चौधरी के अनुसार, जो ग्राहक अपनी भुगतान क्षमता के भीतर कर्ज लेते हैं, वे समय पर चुकाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज देते समय परिवार की आय, आजीविका और चुकाने की क्षमता को अच्छी तरह समझना जरूरी है। एक साथ कई जगह से कर्ज लेने से बचें और हर किस्त समय पर भरें, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर कर्ज आसानी से मिल सके।
थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Ank Kumar / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)। संपादित।