अब शाम को भी लगेंगी अदालतें: लंबित मुकदमे निपटाने को इवनिंग कोर्ट शुरू करेगी सरकार

देवरिया। अदालतों में बढ़ते लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार इवनिंग कोर्ट यानी शाम की अदालतें शुरू करने की तैयारी में है। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को देवरिया में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।

नियमित काम के बाद 3-4 घंटे सुनवाई

मेघवाल के मुताबिक अदालतों का नियमित कामकाज खत्म होने के बाद रोज तीन से चार घंटे अतिरिक्त सुनवाई होगी। यह व्यवस्था पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मंत्री ने कहा कि इससे नए वकीलों को काम मिलेगा।

कहां कितने मुकदमे लंबित

मंत्री के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से ज्यादा, 25 हाईकोर्ट में करीब 70 लाख और जिला व अधीनस्थ अदालतों में करीब 4.3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं।

पुराने मुकदमों को मिलेगी प्राथमिकता

पहली बार लंबित मुकदमों का 'एजिंग एनालिसिस' होगा, जिससे पता चलेगा कि कौन सा केस कितने साल से चल रहा है। 20, 30 और 40 साल पुराने मुकदमों को चिह्नित कर कॉज लिस्ट में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार सेवानिवृत्त जजों की सेवाएं लेने, अतिरिक्त अदालतें बनाने और तकनीक के इस्तेमाल की भी योजना बना रही है। फैसलों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए AI टूल का उपयोग हो रहा है।

देवरिया उपभोक्ता फोरम पर भी बोले

मेघवाल ने बताया कि देवरिया उपभोक्ता फोरम में जज का पद चार साल से खाली है। इस बारे में वह जल्द नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट से बात करेंगे। इवनिंग कोर्ट के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Vroomtrapit at English Wikipedia / Wikimedia Commons (CC0)। संपादित।