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यूपी पंचायत चुनाव टालने का अध्यादेश आज कैबिनेट में, प्रशासक प्रधानों का कार्यकाल 6 माह बढ़ेगा

यूपी पंचायत चुनाव टालने का अध्यादेश आज कैबिनेट में, प्रशासक प्रधानों का कार्यकाल 6 माह बढ़ेगा

यूपी पंचायत चुनाव टालने का अध्यादेश आज कैबिनेट में, प्रशासक प्रधानों का कार्यकाल 6 माह बढ़ेगा

लखनऊ/मीरजापुर। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर छह महीने के लिए टल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम चार बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 का प्रस्ताव रखा जाना है। इसके जरिये गांवों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान ग्राम प्रधानों को छह महीने का और विस्तार देने की तैयारी है। मीरजापुर, चुनार और पूरे पूर्वांचल के गांवों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

57,694ग्राम पंचायतें
6माह विस्तार का प्रस्ताव
26नवंबर को खत्म कार्यकाल

26 नवंबर को खत्म हो रहा प्रशासकों का कार्यकाल

पंचायत चुनाव समय पर न हो पाने के कारण प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। मौजूदा पंचायत राज कानून में प्रशासक अधिकतम छह महीने के लिए ही नियुक्त किए जा सकते हैं। इसी वजह से कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कानून में अध्यादेश के जरिये बदलाव करना पड़ रहा है।

देरी की वजह: ओबीसी आरक्षण

चुनाव में देरी के पीछे पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होना बताया गया है। इसलिए प्रस्ताव में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने की बात है। आरक्षण तय होने के बाद ही चुनाव की तारीखों का रास्ता खुलेगा।

पूर्वांचल से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्ताव आने हैं। इनमें पूर्वांचल से जुड़े दो अहम प्रस्ताव हैं:

– वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए तहसील सदर की 4.19 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर देना। – पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना।

इनके अलावा बाराबंकी में 221.42 करोड़ रुपये का औद्योगिक क्लस्टर, निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन, सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत एक कंपनी को 145.71 करोड़ रुपये की सहायता, जेवर एयरपोर्ट विस्तार से विस्थापित परिवारों का पुनर्व्यवस्थापन और वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने की नियमावली जैसे प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।

मीरजापुर-चुनार के गांवों के लिए क्या मायने

अगर अध्यादेश को मंजूरी मिलती है तो मीरजापुर के सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में अगले छह महीने तक मौजूदा व्यवस्था ही चलेगी, यानी निवर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में गांव का कामकाज देखते रहेंगे। गांव के विकास कार्य या पंचायत से जुड़े दूसरे कामों के लिए लोग पहले की तरह प्रशासक प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करते रहें।

प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की सूची तय होने से पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं होगा। कैबिनेट का अंतिम फैसला बुधवार शाम की बैठक के बाद साफ होगा।

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