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सरकार का खजाना इस वित्त वर्ष में तेजी से भर रहा है। आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष में इसी दौरान यह रकम 12.90 लाख करोड़ रुपये थी, यानी 11.76 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष करों से 26.97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वित्त वर्ष (FY26) में मिले 23.40 लाख करोड़ रुपये से 15 फीसदी ज्यादा है। नवंबर के पहले पखवाड़े तक ही इस लक्ष्य का करीब 53 फीसदी हिस्सा हासिल हो चुका है।
रिफंड काटने से पहले का सकल संग्रह 14.02 फीसदी बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 15.35 लाख करोड़ रुपये था।
इस बढ़त की बड़ी वजह कंपनियों की मजबूत कमाई रही। शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स करीब 17.84 फीसदी बढ़कर 5.36 लाख करोड़ से 6.32 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्मों से मिलने वाला नॉन-कॉरपोरेट टैक्स 5.30 फीसदी बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 7.18 लाख करोड़ रुपये था।
शेयर सौदों पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) का संग्रह करीब 51.56 फीसदी उछलकर 54,077.90 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 35,681.88 करोड़ रुपये था।
करदाताओं के लिए राहत की बात यह है कि रिफंड भी तेजी से मिल रहे हैं। 10 नवंबर तक 3.08 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी हुए, जो पिछले साल के 2.45 लाख करोड़ रुपये से करीब 26 फीसदी ज्यादा है। अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है तो आयकर पोर्टल पर रिटर्न का स्टेटस और बैंक खाते का प्री-वैलिडेशन जरूर जांच लें। मजबूत कर वसूली से सरकार को राजकोषीय घाटा काबू में रखने में भी मदद मिलती है।
थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): Pinakpani / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)। संपादित।