लिथियम-आयन बैटरी कचरे के निर्यात पर रोक: ब्लैक मास समेत स्क्रैप का एक्सपोर्ट अब प्रतिबंधित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के कचरे और स्क्रैप के निर्यात पर सख्ती कर दी है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना जारी कर इनकी निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' कर दिया है। अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

किन चीजों पर लागू

प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर का कचरा और स्क्रैप, सीसा, कैडमियम या पारा रहित बिना छंटाई वाली इस्तेमाल हो चुकी बैटरियां और लिथियम-आयन बैटरी का 'ब्लैक मास'। यह ITC (HS) कोड 85491400 के तहत आता है। अब इनके निर्यात के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।

क्या है ब्लैक मास

पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने और पीसने पर जो काला पाउडर निकलता है, उसे ब्लैक मास कहते हैं। इसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसी कीमती धातुएं होती हैं, जिन्हें रीसाइक्लिंग से दोबारा निकाला जा सकता है।

मकसद: देश में ही रीसाइक्लिंग

सरकार के मुताबिक इसका मकसद देश में बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करना है। पिछले हफ्ते कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत लिथियम और निकल के प्रोसेसिंग प्लांट पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।

थंबनेल फोटो साभार (सांकेतिक तस्वीर): RudolfSimon / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)। संपादित।